समाचार

नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौता

काठमाडौँ, ६ असोज । बहुप्रतीक्षित नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्झौता आज हुने भएको छ ।

सरकार र जापानी कम्पनी हाज्मा आन्द्रो जेभीसँग सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्न लागिएको हो । ठेक्काको लागि यातायात मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखाले सुरुङमार्ग निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। हाल यसको नाम परिवर्तन गरेर विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा बनाइएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले पुरानै नाममा बैंक ग्यारेन्टी तयार गर्दा एक साता ढिलो गरी सम्झौता गर्न खोजिएको छ ।

जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाका लागि पाँच चिनियाँ र एक जापानी कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । जापानको कम्पनी हाज्मा आन्द्रो जेभीले करिब १३ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेछ ।

आज सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य भने मंसिरपछि सुरु हुनेछ। निर्माणसम्बन्धी कार्यादेश जारी गर्नुअघि निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चिता, पेस्कीका लागि ठेकोदार कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी पनि राख्नुपर्छ । यस्तै सरकारले साइट क्लियर र सुरुङमार्ग बनाउन आवश्यक निर्माण उपकरण झिकाउन आवश्यक सूची तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले तोकेको शर्तअनुसार यो सुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेत छापसम्म २।३० किलोमिटर र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट पाँच सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्नेछ।

यस्तै दहचोकदेखि सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ २।६८८ किलोमिटर चौडाइ ९।५ मिटर तथा उचाइ १८ मिटर हुनेछ । यो सडकले नागढुंगाबाट घुमेर जानुपर्ने बाटोको समय कम्तीमा ३० मिनेट बचत गर्नेछ । सडकको लम्बाइ आठ किमि कम हुनेछ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि थानकोटबाट १० मिनेटमा नौविसे पुग्न सकिनेछ।

सुरुङमार्ग निर्माण गर्न काठमाडौं र धादिङतर्फ तीन सय ७६ रोपनी जग्गा अधिकरण भएको छ। काठमाडौंको जग्गा अधिकरणका लागि मुआब्जा वितरण सुरु गरिए पनि धादिङतर्फको साउन २० गते मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो । धादिङतर्फको कुल अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गामध्येमा सडक सिमांकनभित्रको मुआब्जा दिइने छैन । सिमांकन बाहिर परेको ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ । जापानले यो आयोजनाका लागि करिब १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ।

Comment here